संविधान दिवस: ‘संविधानको सकारात्मक पक्षको रक्षा गर्दै अपूर्णता पूरा गर्नुपर्छ’ -पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई

निर्वाचनमा भारी मतका साथ गृह जिल्ला गोरखाबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । प्रवेशिका (एसएससी) र प्रमाणपत्र तह (आइएससी) मा सर्वोत्कृष्ट अङ्कसहित उत्तीर्ण भट्टराईले छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत भारतको चण्डीगढबाट आर्किटेक्चरल इन्जिनियरिङमा स्नातक, दिल्लीको स्कुल अफ प्लानिङ एन्ड आर्किटेक्चरबाट स्नातकोत्तर र जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट रिजनल डेभलपमेन्ट एन्ड प्लानिङ विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका क्रममा वामपन्थी झुकाव राख्नुभएका डा भट्टराईले अध्ययन समाप्त भएपछि तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था विरोधी गतिविधिमा सरिक हुँदै २०३७ सालमा मोहनविक्रम सिंहमार्फत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिनुभयो ।

पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा वामपन्थीहरूको मोर्चा, संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनको उहाँ संयोजक बन्नुभयो । डा भट्टराईका नेतृत्वमा संयुक्त जनमोर्चा नेपाल गठन भई निर्वाचनमा भाग लिएर प्रतिनिधिसभाको तेस्रो ठूलो दल बन्न सफल भयो । विसं २०५२ देखि सुरु दसवर्षे जनयुद्धमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका डा भट्टराई शान्ति प्रक्रियापछि पहिलो संविधानसभाको पछिल्लो कालखण्डमा मधेस केन्द्रित दलसमेतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो भने दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि गृह जिल्लाबाट नै निर्वाचित हुनुभयो । संविधान जारी गर्न सफल दोसो संविधानसभाअन्तर्गत संवैधानिक समितिका सभापतिको भूमिका निर्वाह गर्नुभएका डा भट्टराई सफल अर्थमन्त्रीका रूपमा समेत चिनिनुहुन्छ । पछिल्लो समय तत्कालीन नेकपा (एकीकृत माओवादी) परित्याग गर्नुभएका डा भट्टराई नयाँ शक्ति पार्टी, सङ्घीय समाजवादी पार्टी हुँदै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । संविधान दिवसका अवसरमा टोखास्थित निवासमा राससका समाचारदाता अशोक घिमिरेसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

संविधान निर्माण प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको तथा मुलुकको राजनीतिक–सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनमा होमिनुभएका बौद्धिक नेताका हैसियतले यहाँले नेपालको संविधान र यसको कार्यान्वयनको पाटालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरा धेरै ऐतिहासिक महत्त्वको विषय हो । जनताको सहभागिता र इच्छाले नै राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । जनता नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बन्ने कुरा लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष हो । त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भनेको जनताले आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने हो । त्यसलाई नै इतिहासमा संविधानसभा भन्ने गरिएको हो । नेपालमा भने दुर्भाग्यवश २००७ सालदेखि यो प्रश्न उठे पनि पटकपटक छाडिँदै गयो र अन्ततः करिबकरिब विलयजस्तै भयो । त्यतिबेलाका नेताहरू बिपी कोइराला, पुष्पलाललगायतले पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन । मुख्यरूपमा २०४६ सालको आन्दोलनपछि त्यतिबेलाका नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माले) र वाममोर्चा मुख्य शक्तिका रुपमा उदय भए । उनीहरूले पनि सो मुद्दालाई छाडिदिनुभयो । संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन भन्ने वामपन्थीको पक्ष थियो । त्यतिबेला म त्यसको प्रवक्ता थिएँ । म पश्चिमा फ्रान्सेली क्रान्तिलगायतबाट पनि प्रभावित भएको र संविधानसभाबाट संविधान नबनेसम्म लोकतन्त्र पूरा हुँदैन भन्ने मान्यता आत्मसात् गरेकाले त्यस विषयलाई २०४६ सालदेखि नै पटकपटक उठाएका थियौँ । त्यसैलाई नै माओवादी जनयुद्धका रुपमा मुख्य माग बनायौँ । जनयुद्धको प्रतिफलस्वरूप नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बन्ने काम सम्पन्न भयो ।

नेपालमा कोही मान्छे सातवटा संविधान बने भन्छन् तर खास गरी एउटै संविधान बनेको हो । त्यसभन्दा अगाडि राजा, महाराजाहरूले आफ्नो सुविधानुसार दबाब परेका बेला खुकुलो खालको र आफ्नो एकलौटी भएका बेला निरङ्कुश खालको संविधान जारी गरेका हुन् । उनीहरुले “हामीमा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोग गरी यो संविधान जारी गरेका छौँ” भने तर संविधानसभाबाट निर्मित संविधानमा हामीले “सार्वभौमसत्तासम्पन्न संविधानसभाबाट यो संविधान जारी गरेका छौँ” भनेका छौँ । नेपाली इतिहासका लागि यो अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हो । त्यसैले पहिलो कुरा विधिको हिसाबले संविधानसभाबाट संविधान बन्ने विषयलाई कसैले पनि ‘किन्तु परन्तु’ गर्नै हुँदैन । जसले यसको महत्त्व नबुझेर संविधान भएन, फ्याकिदिऔँ भन्न खोज्छन् तर संविधान संविधानसभाले नै बनाउनुपर्छ, अर्को कसैले आएर संविधान बनाउन सक्दैन । संविधान दिवसका सन्दर्भमा यो पाटो र यसको ऐतिहासिक महत्त्व सबैले बुझ्न जरुरी छ । संविधानसभाबाट नेपालमा पहिलो संविधान बनेको हुनाले प्रक्रियागत हिसाबले यो ऐतिहासिक घटना थियो । हामी सबै मिलेर संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ । कुनै पनि बहानामा यसलाई कमजोर पार्न हुँदैन ।