पाँच महिनामा २ लाख कित्ताकाट, घरजग्गा कारोबारमा सुधार आएको हो ?

काठमाडौं । सरकारले देशभर जग्गा फुकुवाको निर्णय गरेसँगै जग्गा वर्गीकरण बढ्दै गएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने घोषणा गरेका थिए । अर्थमन्त्री महतले घोषणा गरेको निर्णय गत साउनको अन्त्यमा राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

सरकारले कित्ताकाट फुकुवा गरेसँगै विस्तारै जग्गा वर्गीकरण बढ्दै गएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सरकारले पछिल्लो समय कृषियोग्य जमिनमा उच्च कित्ताकाट भएको भन्दै गत वर्षको जेठमा भूउपयोग नियमावली जारी गरेको थियो ।

नियमावलीमा देशभरका जग्गा १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । नियमावलीअनुसार जग्गा वर्गीकरणमा समस्या आएको भन्दै अधिकांशले बिरोध जनाएका थिए । साथै, कित्ताकाट हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या भएको भन्दै फुकुवाका लागि व्यवसायीहरुले माग गर्दै आएको थिए । सोहीअनुसार सरकारले जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले जग्गाको फुकुवाको निर्णय गरे पनि कारोबार उल्लेख्य रुपमा भने बढ्न नसकेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । व्यवसायीहरुले कित्ताकाटमा लगाइएको कडाइले देशको अर्थतन्त्रमा समस्या आएको भन्दै विभिन्न चरणमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यस्तै, सरकारले पनि कित्ताकाटमा कडाइ गर्दा समस्या आएको भन्दै गत साउनमा फुकुवा गरेको थियो । तर, कित्ताकाटमा सहजीकरण गरे पनि अपेक्षाकृत कारोबार बढ्न नसकेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी बताउँछन् ।

उनकाअनुसार घरजग्गा कारोबारमा समस्या आउनुको मुख्य एक कारण कित्ताकाट पनि हो । तर, सबै कित्ताकाटले मात्रै कारोबार बढ्न नसकेको भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न चरणमा नीतिमा लचकता अपनाउँदै आएको छ ।

जसले गर्दा कारोबारमा सकारात्मक देखिन थालेको छ । त्यस्तै, सरकारले कित्ताकाटको फुकुवामा सहजीकरण गरेसँगै कारोबार पनि बढ्न थालेको छ ।

विभागअनुसार साउनयता मंसिरसम्मको कित्ताकाटको तथ्याङ्क हेर्दा वर्गीकरण बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्ममा १ लाख ९७ हजार ८६९ वटा जग्गा वर्गीकरण भई ४ लाख ४३ हजार ९३३ कित्ता कायम भएको छ । विभागको तथ्याङ्कमा गत साउनमा ३५ हजार २९१ जग्गा वर्गीकरण भई ७७ हजार ६८ वटा कित्ता कायम भएको थियो ।